संघीय सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पछिल्ला दिनहरूमा पूर्वसूचना बिना विभिन्न जिल्ला र सुरक्षा निकायको आकस्मिक निरीक्षणमा सक्रिय देखिएका छन्। उनको यो ‘अचानक उपस्थिति’ शैलीले मैदानमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच असहजता र अतिरिक्त दबाब सिर्जना गरिरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार, नियमित ड्युटी सकेर विश्राममा रहेका बेला समेत मन्त्रीको अप्रत्याशित आगमनले उनीहरूलाई तत्काल उपस्थित भई ब्रिफिङ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले दैनिक कार्यचक्रसँगै व्यक्तिगत समयतालिकामा समेत असर पार्ने गरेको बताइन्छ। “हामीले जनतालाई सुरक्षित महसुस गराउनुपर्ने अवस्थामा आफैं अनपेक्षित दबाबमा पर्छौं,” एक सुरक्षा प्रमुखले गुनासो गरे।
हालै गृहमन्त्री गुरुङ चितवन हुँदै पश्चिमका जिल्लाहरूमा पुगेका थिए। पूर्वनिर्धारित तालिका बिना गरिएको भ्रमणले कतिपय स्थानमा ‘आतंकको वातावरण’ जस्तो अनुभूति भएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यस्तो शैलीले संरचनागत प्रणालीप्रति अविश्वास झल्काउने र जिम्मेवारी बहन गरिरहेका निकायको भूमिकामै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्छ।
पूर्वप्रशासकहरू भने यस्तो गतिविधि मन्त्रीको अनुभवहीनता वा गलत परामर्शको परिणाम हुनसक्ने बताउँछन्। “कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष दबाब दिएर काम गराउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा उल्टै असर गर्छ,” एक पूर्वसहसचिवले बताए। उनका अनुसार यस्ता कदमले अन्ततः असहयोगको वातावरण पैदा हुन सक्छ।
गृहमन्त्री बनेलगत्तै सुरु भएको उनको सक्रियता विभिन्न घटनाबाट पनि देखिएको छ। मध्यरातमै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउनु, त्यसपछि ‘गुण्डा नियन्त्रण’ अभियान सञ्चालन गर्नुजस्ता कदमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। पक्राउ परेकामध्ये धेरैजसो व्यक्ति कानुनी प्रक्रिया मार्फत चाँडै छुटेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, नीतिगत निर्देशन दिने तहले प्रत्यक्ष फिल्डमा हस्तक्षेप गर्दा संस्थागत प्रणाली कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ। नेपाल प्रहरीजस्ता संगठनमा प्रदेश र जिल्ला तहसम्म स्पष्ट कार्यविभाजन र आदेश श्रृंखला रहेको अवस्थामा मन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले ती संरचनालाई निष्क्रिय बनाउने खतरा देखिन्छ।
यस्तै विगतमा पनि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष अनुगमनमा जोड दिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उदाहरणहरू छन्। प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गरिएको प्रयासले दीर्घकालीन सुधारभन्दा क्षणिक प्रभाव मात्र पार्ने देखिएको छ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक स्थलमै निर्देशन दिँदा उनीहरूको व्यावसायिक छविमा समेत असर पर्ने गरेको छ। “जनतामाझैँ आदेश दिँदा हामीप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ,” एक अधिकारीले भने।
समग्रमा, गृहमन्त्रीको सक्रियता सकारात्मक नियतसहित भए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैलीले सुरक्षा संयन्त्रमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउनुका साथै कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने संकेत देखिएको छ।
