काठमाडौं — सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री तरिकाले उपलब्ध गराउन नयाँ सुधार योजना अघि सारेको छ।
यस योजनाअनुसार, नागरिकले बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या र बिचौलियाको जालझेललाई अन्त्य गर्दै ‘एजेन्सिफिकेसन’ मोडल र ‘गभर्नमेन्ट कुरियर’ सेवा सुरु गरिनेछ। प्रमुख शहरहरूमा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्रले दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
महत्वपूर्ण सेवाहरू जस्तै नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अब एकीकृत डिजिटल प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। यस प्रणालीअन्तर्गत, नागरिकले आफ्नो आवश्यक कागजात देशका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
वडास्तरबाट लागू हुने डिजिटल सिफारिस प्रणालीले सेवाहरू ‘फेसलेस’ र ‘टाइम-बाउन्ड’ बनाउनेछ। साथै, घरमै सरकारी सेवा पुर्याउन सरकारले ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’को व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ।
नयाँ प्रणाली लागू भएको १०० दिनभित्र नागरिकहरूले राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र नागरिकताको प्रतिलिपि घरमै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले कार्यालयमा भीड घटाउने र बिचौलियाको चलखेल शून्यमा झार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकको गुनासो सुन्न २४ घण्टे ‘राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली’ सञ्चालन हुनेछ। ‘हेलो सरकार’ प्लेटफर्ममार्फत फोन, मोबाइल एप, पोर्टल र सामाजिक सञ्जालबाट बहु-च्यानलमा गुनासो टिपाउन सकिनेछ। सबै मन्त्रालयका गुनासोहरूको अवस्था एकीकृत ड्यासबोर्डबाट ‘रियल-टाइम’मा अनुगमन गरिनेछ।
