काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूले त्रिभुवन
विश्वविद्यालयको संरचना र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
आज समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले २०४९ सालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन र त्यस अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक दक्षता बढाउन र समग्र शैक्षिक वातावरणलाई सुधार गर्न नयाँ ऐन अपरिहार्य छ।
सांसद नरबहादुर बिष्ट र रुक्मिणी कोइरालाले अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माद्वारा गरिएको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा थप विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले समितिमा उक्त प्रतिवेदनमाथि गहन विश्लेषण गरिनु पर्नेमा जोड दिए।
