काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम ढुवानीका समस्या समाधान गर्न असफल भएको भन्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरूले बुधबारदेखि इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन अमलेखगञ्ज, र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ अमलेखगञ्जले संयुक्त रूपमा यो निर्णय लिएका हुन्।
ती संस्थाहरूले मंगलबार संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबारदेखि अनिश्चितकालका लागि ट्यांकर सञ्चालनमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि, निगमले पटक–पटकका मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। यसअघि पनि पुस १४ गतेबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर निगमको अनुरोधमा स्थगित गरिएको थियो। यो स्थगन पछि निगमले पुस २३ गतेसम्म माग पूरा गर्ने समय पाएको थियो तर माग सम्बोधन नगरेपछि अब पुनः आन्दोलनमा जानुपरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
ढुवानीमा रोक
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघका महासचिव राम ठकुरीका अनुसार बुधबारदेखि भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट पेट्रोलको लोडिङ पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ। त्यस्तै, अमलेखगञ्ज डिपोमा लोडिङ र अनलोडिङ प्रक्रियामा पनि पूर्णरूपमा रोक लगाइनेछ।
आपूर्ति संकटको सम्भावना
यस आन्दोलनले बिराटनगर, भैरहवा, जनकपुरलगायतका क्षेत्रमा पेट्रोल आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। नेपाल आयल निगमले आन्दोलनका कारणहरूबारे हालसम्म कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन। सरकारको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा रोक लगाउने आन्दोलनमाथि प्रतिबन्ध छ, तर व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्।
मागहरूको विवरण
ठकुरीका अनुसार व्यवसायीहरूले निजी ढुवानी ट्यांकर–ट्रकको व्यवस्थापन, बरौनी–अमलेखगञ्ज रुटमा चल्ने ट्यांकरहरूको व्यवस्थापन, ट्यांकर ट्रक मालिकलाई करार सम्झौता कायम राख्नुपर्ने, र ५० लिटरभन्दा बढीको दोब्बर प्रकरण खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
पाइपलाइन परियोजना र समस्या
अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुदामा साहले पाइपलाइन परियोजना पूरा भएपछि ट्यांकर व्यवसायी र चालकहरू बेरोजगार हुने अवस्था आउने बताउँदै यो समस्या समाधान गर्न माग राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा अमलेखगञ्ज–दाङ्ग रुटमा ८३ हजार रुपैयाँमा ट्यांकरबाट इन्धन ढुवानी गर्न तयार रहेको निगमलाई जानकारी गराइएको छ।
व्यवसायीहरूले निगमको चासो अभावका कारण आफ्नो व्यवसाय र रोजगारी दुवै जोखिममा रहेको भन्दै समयमै समस्या समाधान गर्न सरकार र निगमको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
