काठमाडौँ –
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न नसक्दा सुशासनको अवस्था निरन्तर खस्कँदै गएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवस’ का अवसरमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता
भ्रष्टाचार निवारणमा सरकारी प्रयासहरू कमजोर रहेको, न्याय प्रणाली प्रभावहीन भएको, र नीतिगत अस्पष्टताले सुशासन थप जटिल बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माका अनुसार, “भ्रष्टाचार व्याप्त छ, र सुधारको कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। सरकारी नीतिगत निर्णयदेखि ठूला परियोजनासम्म भ्रष्टाचार मौलाएको पाइएको छ।”
आकंलनका सूचक र तथ्यांक
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार सूचकाङ्क (CPI) मा नेपाल १०८औँ स्थानमा छ। ५० भन्दा कम अंक पाएको मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मानिन्छ। नेपालले ३५ अंक पाउँदा, सुधारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले पनि भ्रष्टाचारको अवस्था गम्भीर रहेको पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा स्थानीय सरकारविरुद्ध सबैभन्दा धेरै गुनासा देखिन्छन्।
राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी सुधारको अभाव
भ्रष्टाचार निवारणको उद्देश्यसहित तर्जुमा गरिएका कानुन र रणनीतिहरू कार्यान्वयनको पखाइमा छन्। संसदमा पाँच वर्षदेखि अड्किएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकले राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियतामा गम्भीरता नभएको संकेत गर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले ठोस पहल गर्दैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छ।
सुधारका लागि सुझाव
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारका जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै विशेष निगरानी र नीति सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। साथै, सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा पारदर्शिता र समयपालन सुनिश्चित गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवारी बोध र पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाउन प्रेरित गर्न आवश्यक छ। “भ्रष्टाचार रोकथामका लागि निगरानी र अनुगमन प्रक्रियामा सुदृढता ल्याउनुपर्छ।”
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्न राजनीतिक प्रतिबद्धता, कानुनी सुधार, र संस्थागत पारदर्शिता अपरिहार्य देखिन्छ। ठोस रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना नेपालको सुशासनको लक्ष्य अझै टाढा रहने संकेत देखिएको छ।
