विश्व अहिले तीव्र गतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रको युगतर्फ अघि बढिरहेको छ। सूचना प्रविधि, डिजिटल सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारी आजको आर्थिक समृद्धिका मुख्य आधार बन्दै गएका छन्। विकसित तथा विकासोन्मुख धेरै देशहरूले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, आईटी उद्योग विस्तार, डिजिटल शिक्षा र स्टार्टअप संस्कृतिलाई प्राथमिकतामा राखेर लाखौँ युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेका छन्।
नेपालले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गर्दै विभिन्न नीतिगत पहलहरू अघि सारेको छ। “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क” जस्ता योजनाहरू त्यसैका उदाहरण हुन्। यद्यपि डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरता विस्तार, प्रभावकारी डिजिटल शासन प्रणाली, आईटी उद्योगको विकास तथा प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ।
पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। शहरहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने अझै डिजिटल पहुँच सीमित छ। यस कारण डिजिटल पहुँचमा असमानता अर्थात् “डिजिटल डिभाइड” को समस्या कायम छ। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार नेपालमा डिजिटल साक्षरता अझै सीमित जनसंख्यामा मात्र पुगेको अनुमान गरिएको छ।
अर्कोतर्फ अधिकांश नेपाली प्रयोगकर्ताले इन्टरनेटलाई सामाजिक सञ्जाल वा मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा बढी प्रयोग गरिरहेका छन्। शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारी सिर्जनामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भने अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर रोजगार बजारमा पनि देखिएको छ। आईटी उद्योग अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले प्रविधि क्षेत्रमा उच्चस्तरीय रोजगारीका अवसर कम छन्, जसका कारण धेरै युवा विदेश रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
यसको विपरीत छिमेकी देश भारतले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ। आज भारत विश्वकै प्रमुख सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ केन्द्रका रूपमा परिचित छ। त्यहाँको आईटी उद्योगले अरबौँ डलरको आम्दानी गर्दै लाखौँ युवालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ।
भारत सरकारले “डिजिटल इन्डिया”, “स्किल इन्डिया” र “स्टार्टअप इन्डिया” जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल शिक्षा, सीप विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिएको छ। यी कार्यक्रमले आईटी उद्योग विस्तार मात्र नभई युवाहरूलाई प्रविधिमा आधारित उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण समेत निर्माण गरेको छ।
विश्वका अन्य देशहरूको अनुभव पनि नेपालका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ। उदाहरणका लागि एस्टोनियाले डिजिटल सरकारको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ अधिकांश सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध छन्। यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको छ।
त्यसैगरी दक्षिण कोरियाले उच्चस्तरीय इन्टरनेट पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली र डिजिटल उद्योगमा दीर्घकालीन लगानी गरेर विश्वकै अग्रणी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गरेको छ। यी उदाहरणहरूले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी योजना र निरन्तर लगानी भए डिजिटल रूपान्तरणले आर्थिक विकासलाई तीव्र गति दिन सक्छ भन्ने देखाउँछन्।
नेपाल र भारतबीचको तुलना गर्दा डिजिटल साक्षरता, आईटी उद्योगको आकार, प्रविधिमा आधारित रोजगारी तथा आईटी निर्यातको क्षेत्रमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। भारतले सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक आर्थिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाएको छ भने नेपालमा यो क्षेत्र अझै विस्तारको चरणमै रहेको छ।
यस सन्दर्भमा नेपालले डिजिटल शिक्षा विस्तार, प्रभावकारी डिजिटल गभर्नेन्स, आईटी सीप विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा भरपर्दो र सस्तो इन्टरनेट सेवा विस्तार, विद्यालय तहबाटै डिजिटल शिक्षा, युवाहरूलाई प्रविधिमैत्री तालिम र आईटी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा डिजिटल साक्षरता, प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली, सुदृढ डिजिटल पूर्वाधार र बलियो आईटी उद्योग आधुनिक आर्थिक विकासका प्रमुख आधार बनेका छन्। भारतजस्ता देशहरूले यिनै आधारलाई उपयोग गर्दै लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएका छन्।
नेपालले पनि डिजिटल रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन सके डिजिटल साक्षरता विस्तार, प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्न सक्नेछ। यसले युवाको बेरोजगारी घटाउने मात्र होइन, देशलाई आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने ठोस आधार तयार पार्नेछ।
(लखेक साह, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा खल्तीका सह–संस्थापक)
