पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई मात्र पर्याप्त मान्न नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार यस्ता विवरणहरू सतही हुन सक्ने भएकाले व्यक्तिको वास्तविक आर्थिक अवस्था बुझ्न अन्य आधार आवश्यक पर्ने हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै खनालले करसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू—जस्तै आम्दानी विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्र—अझ विश्वसनीय हुने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यिनै अभिलेखहरूले व्यक्तिको आर्थिक पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्रमाणित गर्न सहयोग पुर्याउँछन्।
यता, आइतबार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणमा भने गम्भीर त्रुटि देखिएको छ। विवरण पेश गर्दा केही मन्त्रीहरूले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नै उल्लेख नगरेको तथ्य बाहिर आएको हो।
बालेन शाह नेतृत्वमा चैत १३ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरणमा प्यान नम्बर नदेखिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा खानेपानी मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल तथा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी यादवले पेश गरेको विवरणमा प्यान नम्बर उल्लेख नभएको पाइएको छ।
नेपालमा आय विवरण तथा कर भुक्तानी प्रक्रियामा प्यान नम्बर अनिवार्य मानिन्छ। यस्तो महत्वपूर्ण विवरण छुट्नुले सम्बन्धित मन्त्रीहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
एकातर्फ कर अभिलेखलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूकै विवरणमा आधारभूत सूचनाको अभाव देखिनुले सुशासन र पारदर्शिताको विषयमा थप चिन्ता पैदा गरेको छ।
