काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष तपबहादुर मगर ले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिवेदन सरकारबाट ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले पछिल्ला वर्षहरूमा मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनका घटनामा वृद्धि भइरहेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थालाई रोक्न नीतिगत सिफारिसहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको सक्रिय भूमिका अनिवार्य रहेको बताए। “हामीले सुझाएका उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो, त्यसैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर लागू गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
अध्यक्ष मगरका अनुसार मानव तस्करहरूले अपनाउने तरिका पनि समयसँगै परिवर्तन हुँदै गएको छ। अहिले विशेषगरी आर्थिक प्रलोभन, झुक्याउने र विभिन्न बहानामा मानिसहरूलाई फसाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनले बताए। विपन्न तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकहरू यसबाट बढी प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले गरिब तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसले मानव बेचबिखनको जोखिम घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
आयोगका अनुसार देशका ७७ जिल्लामध्ये करिब ७० जिल्ला मानव बेचबिखनको असरमा परेका छन्। वार्षिक रूपमा औसत ३५१ जना यस अपराधका सिकार बन्ने गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
