वीरगञ्ज — वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले भन्सार नाका, मुख्य राजमार्ग तथा सहायक सडकहरूमा स्थानीय तहद्वारा उठाइँदै आएको सवारी कर तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्षौँदेखि विशेषगरी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी गैरकानूनी शुल्क असुल भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
हालै गठन भएको नयाँ सरकारबाट उक्त कर हटाउने प्रयास सुरु भएकोप्रति सङ्घले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेको छ। संघीय सरकारको पहल हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहबाट कर उठाउने कार्य नरोकिएको र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको सङ्घको भनाइ छ।
यसै सन्दर्भमा, केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीले विभिन्न १३ स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अवैध ढाटहरूबाट सवारी कर र कबाडी करका रसिदहरू बरामद गरेको थियो। टोली वीरगञ्ज ड्राइपोर्ट, बहुअरी, जगरनाथपुर, परवानीपुर लगायतका क्षेत्रमा पुग्दा अवैध असुलीमा संलग्न व्यक्तिहरू भागेको जनाइएको छ।
तर अनुगमनपछि केही समयमै पुनः त्यस्ता गतिविधि सुरु भएको पाइएको छ। प्रशासनले यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न नहुन कडा चेतावनी दिँदै दोहोरिए कडा कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले अवैध कर उठाउन नपाइने स्पष्ट सन्देश दिइएको र आवश्यक परे प्रहरी परिचालन गरेर कडाइ गरिने बताएका छन्।
