काठमाडौँ । पोखराको चर्चित लिचीबारी घुस प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध साक्षी परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउने आदेश दिएको छ। अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दामा प्रस्तुत प्रमाणहरूलाई पुष्टि गर्न साक्षी बुझ्ने निर्णय गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ गते दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्ने र भूमि आयोगमा पद दिलाउने प्रलोभन देखाएर घरजग्गा व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोप लगाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा गुप्ताले ५३ लाख रुपैयाँ लिएको प्रमाण भेटिएको आयोगको दाबी छ।
यस्तै, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँगको मिलेमतोमा थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप समेत अभियोगपत्रमा समावेश गरिएको छ। आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको घुस लेनदेन अडियो सामग्री, बैंक विवरण तथा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ। फरेन्सिक परीक्षणले अडियो–भिडियो सामग्री वास्तविक र अपरिवर्तित रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ।
अडियो सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको अनुसन्धानले यस प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको थियो। सार्वजनिक अडियो संवादमा बिचौलियाले ‘अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम भएपछि रमाइलो गरौं’ भन्ने आशयको कुरा गरेको सुनिएको छ।
यस मुद्दामा पूर्वमन्त्रीद्वयसँगै कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगर पनि प्रतिवादीका रूपमा समावेश छन्।
पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित दीप बिर्ता (लिची बगैँचा) क्षेत्रका विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गासम्बन्धी काममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको हो। अब अदालतमा साक्षी परीक्षणपछि मुद्दाको थप टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
