काठमाडौं । फेब्रुअरी अन्त्यदेखि सुरु भएको इरान–इजरायल युद्ध अहिले चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको छ । प्रारम्भमा लक्षित सैन्य कारबाहीका रूपमा सुरु भएको यो द्वन्द्व अहिले दीर्घकालीन ‘थकाउने युद्ध’ मा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ, जहाँ दुबै पक्षको आर्थिक तथा सैन्य सहनशीलता निर्णायक बन्न थालेको छ ।
युद्धको प्रभाव केवल रणभूमिमा सीमित छैन । हर्मुज जलयोजक मा बढ्दो तनाव र तेहरानद्वारा लगाइएको उच्च पारवहन शुल्कले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा असर पारेको छ । कच्चा तेलको मूल्य १०० डलर प्रति ब्यारलभन्दा माथि पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता बढेको छ ।
इजरायल तर्फ हेर्दा, अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली—जस्तै आइरन डोम, डेभिड्स स्लिङ र एरो–३—ले प्रारम्भिक चरणमा सुरक्षा दिए पनि लामो समयसम्म यस्ता प्रणाली सञ्चालन गर्न अत्यन्तै महँगो पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो चरणमा इरान ले भारी वारहेडयुक्त ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रयोग गर्न थालेपछि इजरायलको खर्च झन् बढेको छ ।
सैन्य विश्लेषणहरूका अनुसार, केही ठूला आक्रमणका क्रममा इजरायलले छोटो अवधिमै अर्बौं डलर बराबरका इन्टरसेप्टर प्रयोग गर्नुपरेको छ । त्यसमाथि चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने हवाई गस्ती, जगेडा सैनिक परिचालन र उत्पादन क्षेत्रमा आएको अवरोधले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, एक महिनाभन्दा कम समयमा नै इजरायलले करिब १२ अर्ब डलर बराबरको अप्रत्यक्ष क्षति व्यहोरेको हुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ले यो द्वन्द्वलाई क्षेत्रीय सुरक्षा र रणनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दै ठूलो सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हर्मुज जलयोजक खुला राख्न कडा चेतावनी दिएको छ, जसले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सम्भावना बढाएको संकेत गर्छ । प्रारम्भिक केही दिनमै अर्बौं डलर खर्च भएको अमेरिकी सैन्य संलग्नता अहिले बढेर २५ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
युद्धको आर्थिक प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा स्पष्ट देखिएको छ । तेलको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले विश्वभर महँगी बढाउने खतरा बढाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, मूल्य वृद्धि दीर्घकालीन रहिरहेमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिम समेत देखिएको छ ।
इरानभित्रको अवस्थासमेत चुनौतीपूर्ण छ । इरानी रेड क्रिसेन्ट का अनुसार हजारौं नागरिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । ती पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि दर्जनौं अर्ब डलर आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । साथै तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा भएको आक्रमणका कारण दैनिक ठूलो राजस्व घाटा भइरहेको बताइएको छ ।
क्षेत्रीय रूपमा खाडी सहयोग परिषद् अन्तर्गतका राष्ट्रहरू पनि दबाबमा परेका छन् । साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स ले आफ्ना ऊर्जा र सुरक्षा पूर्वाधार जोगाउन ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । लाल सागर र खाडी क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमका कारण समुद्री बीमा लागत समेत आकासिएको छ ।
युद्धले केवल तीन देशमा मात्र सीमित नभई विश्व अर्थतन्त्रलाई असर पारिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र वित्तीय बजारमा देखिएको दबाबले यो संकट अझ गहिरिने संकेत देखिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि द्वन्द्व चाँडै नियन्त्रणमा ल्याइएन भने तेलको मूल्य अझ बढेर १४० डलरसम्म पुग्न सक्छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
हालको अवस्थामा मुख्य प्रश्न एउटै उठेको छ—पहिले को पछि हट्छ ?
तर स्पष्ट के छ भने, कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोजिएन भने यसको आर्थिक र मानवीय मूल्य सिंगो विश्वले चुकाउनुपर्नेछ ।
