२७ पुष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन सुरु गरेसँगै त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जटिलता र सम्भावित विवादलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी र अध्ययनलाई तीव्र बनाएको छ ।
आयोगका जिम्मेवार अधिकारीहरूका अनुसार कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा अघिल्ला नजिरलाई आधार मानेर महाधिवेशनका निर्णयहरूबारे सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्ने काम अघि बढाइएको छ । महाधिवेशनबाट हुने नीतिगत निर्णय, नेतृत्वसम्बन्धी परिवर्तन वा संरचनागत संशोधन अन्ततः आयोगमा दर्ता भई वैधानिक मान्यता लिनुपर्ने भएकाले आयोगले पूर्वतयारी आवश्यक ठानेको हो ।
यदि विशेष महाधिवेशनले पार्टी विधान संशोधन गर्ने, केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गर्ने वा पार्टीको झण्डा तथा चुनाव चिह्नमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्छ भने त्यसको औपचारिक अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, त्यस्ता निवेदन प्राप्त भएपछि निर्णय पार्टीको आफ्नै विधान र नियमावलीअनुसार भए–नभएको गहिरो परीक्षण गरिन्छ ।
संस्थापन पक्षको असहयोग र आन्तरिक विवादकै बीच सम्पन्न भइरहेको विशेष महाधिवेशनका निर्णयहरूले भविष्यमा कानुनी चुनौती निम्त्याउने सम्भावना रहेकाले आयोगले अघिल्ला अभ्यास र नजिरलाई समेत आधार बनाउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दलभित्रको परिस्थितिलाई आयोगले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् । आयोग पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने स्पष्ट पार्दै उनले प्रक्रिया पूरा गरी आएका विषयहरूलाई मात्र कानुनअनुसार परीक्षण गरेर अद्यावधिक गरिने बताएका छन् । नियमित र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे कांग्रेसभित्र देखिएको मतभेदका कारण आयोगले ऐन र स्थापित प्रक्रियालाई नै निर्णायक आधार बनाउने संकेत दिएको छ ।
