काठमाडौं, ७ पुस ।
जेनजी आन्दोलनपछिका घटनाक्रमलाई लिएर उठिरहेका प्रश्नहरूबारे नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको संवैधानिक निर्णय अधिकारलाई पूर्ण सम्मान गरिएको स्पष्ट पारेको छ । संकटका बेला परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन सरोकारवालाबीच संवाद र सहजीकरणको वातावरण बनाउनु जिम्मेवार निकायको प्रमुख कर्तव्य भएको सेनाको ठहर छ ।
जंगी अड्डाबाट प्रकाशित विश्लेषणात्मक लेखमा संकटको समयमा सेनाले संयोजन र संवादमार्फत सकारात्मक पहल गरे पनि त्यसलाई लिएर आशंका व्यक्त गरिएको उल्लेख छ । तर सेनाले कहिल्यै राजनीतिक एजेन्डा नबोकेको र सत्ता हस्तक्षेपको चाहना नराखेको प्रष्ट पारिएको छ । हाल विकसित परिस्थितिले नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता पुष्टि गरेको लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेनाले संविधानको अक्षर र भावनाको पालना गर्दै नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधीनमा रहेर राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा समर्पित रहेको दोहोर्याएको छ । तत्कालीन राजनीतिक शून्यतामा सहजीकरण गरेको भए पनि सेनामा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नभएको दाबी गर्दै लेखमा प्रश्न उठाइएको छ—यदि त्यस्तो आकांक्षा हुन्थ्यो भने आजको अवस्था सम्भव हुन्थ्यो र रु
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि विकसित जटिल परिस्थितिमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक बहस हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अंश भएको सेनाले स्वीकार गरेको छ । आलोचना, समीक्षा र सुझावले राज्यका निकायलाई अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ ।
संविधानले आन्तरिक सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई अग्रपङ्क्तिमा राखेको र सेना अन्तिम विकल्पका रूपमा रहने व्यवस्था स्मरण गराउँदै लेखमा भनिएको छ कि कार्यपालिकाको स्पष्ट आदेशबिना सेनाले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । भदौ २४ मा उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारणको जीवन रक्षा गर्नु सेनाको प्राथमिक दायित्व बनेको थियो । जीवन रक्षा कुनै व्यक्ति विशेषको पक्षपोषण नभई राज्यको आधारभूत कर्तव्य भएको सेनाको धारणा छ ।
भौतिक संरचना जोगाउनुभन्दा मानवीय जीवनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै सेनाले संयमित रूपमा उद्धार, सहायता र संवेदनशील स्थानको सुरक्षा गरेको जनाएको छ । कठिन परिस्थितिमा सेनाबाट तत्काल सहयोग पाएको अनुभव सर्वसाधारणले सार्वजनिक गरिसकेको पनि लेखमा उल्लेख छ ।
सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर प्रयोग गरिएको विषयमा उठेका आलोचनालाई सम्बोधन गर्दै सेनाले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको निर्माता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको बताएको छ । संकटको घडीमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको स्मरण गराउनु कुनै राजनीतिक सन्देश नभई राष्ट्रिय चेतनाको आह्वान भएको सेनाको व्याख्या छ ।
इतिहासमा नेपाली सेनाले कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप नगरेको र संवैधानिक संक्रमणका कालखण्डमा समेत संयम र अनुशासनका साथ नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको तथ्य पनि लेखमा स्मरण गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा निरन्तर सहभागितामार्फत सेनाले आफ्नो व्यावसायिकता, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रमाणित गर्दै आएको जनाइएको छ ।
देश निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र संस्थागत धैर्य अपरिहार्य रहेको सेनाको निष्कर्ष छ । आगामी निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै संवैधानिक दायरा भित्रै भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता सेनाले दोहोर्याएको छ ।
अन्त्यमा, भदौ २३–२४ को जटिल घटनाक्रमबारे सतही होइन, वस्तुपरक विश्लेषण आवश्यक रहेको जनाउँदै सेनाले सबै सुरक्षा निकायलाई सबल बनाउनु नै राष्ट्रहितको विषय भएको उल्लेख गरेको छ । संकटका बेला राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरूबीच थप समन्वय, सद्भाव र सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित सेनाले संविधानप्रतिको निष्ठा, जीवन रक्षाको प्राथमिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः स्पष्ट पारेको छ
स्रोतः जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जंगी अड्डा
