काठमाडौँ — सरकारले निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले तीन महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायसँग सुझाव मागेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सिंहदरबारमा जारी सर्वदलीय छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने, अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था लागू गर्ने तथा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प समावेश गर्ने विषयमा सुझाव संकलन भइरहेको छ। यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी पनि गरेको जानकारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यसका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपालभित्रै रहे पनि स्थायी नामावली रहेको मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने मतदातालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाताको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्न ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ भन्ने विकल्प अर्थात् नो भोटलाई मतपत्रमा समेट्ने विषय पनि विधेयकको हिस्सा बनाइएको छ।
यसअघि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। सो अध्ययनका निष्कर्षलाई समेत आधार मानेर सरकारले कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
