वीरगंज, २९ जेठ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुन र हिरामा कर बढाउने निर्णयको विरोधमा वीरगंजका सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
पर्सा जिल्लाका करिब चार सयभन्दा बढी सुनचाँदी पसल बिहीवारदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन्। पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघको अगुवाइमा व्यवसायीहरूले विरोध ¥यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सात बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संघका अध्यक्ष भूलन साह सोनारको नेतृत्वमा भएको उक्त कार्यक्रममार्फत व्यवसायीहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन कार्कीलाई पसलका चाबीसमेत हस्तान्तरण गरेका छन्।
व्यवसायीहरूको मुख्य मागमा सुनका गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्नुपर्ने र हिरा जडित गरगहनामा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिनुपर्ने रहेका छन्। उनीहरूले सुनचाँदी व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्व दिने उद्देश्यले स्पष्ट कानुनी संरचना, नियम, तथा नीतिको खाँचो रहेको औंल्याएका छन्।
संघका वरिष्ठ सदस्य हरिओम सर्राफका अनुसार हालको कर संरचना अत्यन्तै जटिल र व्यवहारिक नभएकोले यसले व्यवसाय धरासायी बनाउने खतरा बढेको छ। उनका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतजस्तै नेपालमा पनि सुनमा केवल ६ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अध्यक्ष सोनारले भने, “सरकारको पछिल्लो निर्णयले सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसाय संकटमा परेको छ। हामीलाई आन्दोलन बाहेक अन्य विकल्प बाँकी छैन।”
व्यवसायीहरूले सरकारलाई सुनचाँदी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक संवेदनशील अंगका रूपमा लिई पारदर्शिता र दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। यदि मागहरूमा सरकार गम्भीर नभए थप कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
