वीरगंज, पर्सा — वीरगंज महानगरपालिकाले शहरभित्र सञ्चालन भइरहेका कोइला डिपो तथा डिलरहरूलाई अब अनियन्त्रित रूपमा चल्न नदिने निर्णय गरेको छ। जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै महानगरले यी व्यवसायहरूलाई नियमनमा ल्याउने प्रक्रिया तीव्र पारेको हो।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा सोमबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र डिपो सञ्चालकबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागीहरूले डिपोहरूको अव्यवस्थित सञ्चालनले वातावरणमा परेको असरबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
“डिपोहरूबाट उड्ने धुलो, सडकमा जम्ने कालो फोहोर र ट्रक आवागमनको अव्यवस्था वीरगंजवासीका लागि पीडा बनेको छ,” छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, “विशेषगरी बालबालिका, वृद्ध तथा दम–एलर्जी पीडितहरू बढी प्रभावित छन्।”
महानगरका अनुसार अबदेखि हरेक डिपो अनिवार्यरूपमा नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ। डिपोले प्रयोग गर्ने जमिनको कर तथा भाडा पनि समयमै बुझाउनुपर्नेछ। साथै, अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारम्भिक परीक्षण (IEE) अनिवार्य बनाइनेछ।
नगरले डिपो सञ्चालनका लागि नक्सा पास गराउने, संरचना निर्माणका मापदण्ड तोक्ने र सडक तथा सार्वजनिक स्थानको सरसफाइको जिम्मेवारी डिपो सञ्चालककै हुने स्पष्ट पारेको छ। नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले भने, “जनस्वास्थ्यको विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन, अब कानुन नमान्नेहरूमाथि सिधै कारबाही हुन्छ।”
छलफलमा सहभागी डिपो सञ्चालकहरूले महानगरको कदमको स्वागत गर्दै व्यवसाय सुधार गर्न इच्छुक रहेको बताए। यद्यपि, नयाँ नियम कार्यान्वयन गर्न समय र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने धारणा राखेका छन्।
जय अम्बे डिपोका सञ्चालक विक्रम अधिकारीले भने, “हामी वातावरणमैत्री ढंगले काम गर्न तयार छौं, तर कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ।”
महानगरको यो कडा कदमले अब वीरगंजमा कोइला व्यवसायलाई व्यवस्थापनमा ल्याउने र प्रदूषण नियन्त्रणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नगरवासीको दीर्घकालीन माग अनुसार अघि बढाइएको यस प्रयासलाई व्यापक सहयोग र निगरानीबाट सफल बनाउने तयारी गरिएको छ।
