वीरगञ्ज — भूमिसम्बन्धी जटिलता समाधान गर्न गठित हालको भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तिम हुने भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबै पक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ। वीरगन्जमा मंगलबार आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले वर्तमान आयोगलाई सफल नबनाए देशभरका लाखौं भूमिहिन, सुकुम्बासी र दलित समुदायले जग्गा नपाउने खतरा रहेको चेतावनी दिए।
अध्यक्ष रिजालले आयोगमा अहिलेसम्म ११ लाख ३ हजार ९८० जनाले निवेदन दिएको जानकारी गराउँदै तीमध्ये ८ लाख ५० हजार अव्यवस्थित बसोबासी, १ लाख ६५ हजार भूमिहिन सुकुम्बासी र ८७ हजार भूमिहिन दलित रहेको बताए।
“अब यो आयोग नै अन्तिम हो, यदि यो असफल भयो भने पुनः यस्तो अवसर नआउने सम्भावना छ,” रिजालले भने, “अब बाँकी ३२ महिनाभित्र हामीले देशभरका लक्षित वर्गलाई जग्गा दिनेछौं भन्ने उद्देश्यले काम गर्दैछौं।”
उनले आगामी असार मसान्तसम्ममा देशभरका भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको विवरण संकलनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको बताए। पर्सा जिल्लाको १४ पालिकामध्ये ३ र बाराको १६ पालिकामध्ये ४ पालिकाको विवरण संकलन भइसकेको जानकारी दिंदै बाँकी पालिकामा पनि विवरण संकलन असार मसान्तभित्र सकिने योजना रहेको बताए।
त्यसैगरी आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संयोजक आरती भण्डारीले यो आयोग ‘वास्तविक समाधान दिन सक्ने आयोग’ भएको बताउँदै कानुनी अड्चन समाधान गरेर सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरण गरिने स्पष्ट पारिन्।
कार्यक्रममा पर्सा आयोगका अध्यक्ष तबरेज अहमदले अब बहानाबाजीको ठाउँ नभएको भन्दै आफ्नो कार्यकालमै लक्षित वर्गलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा पर्साका १४ वटै पालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, सचिव तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए। प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीव साहले सहभागीहरुलाई आयोगको कार्यविधि, जग्गा वितरणको प्रक्रिया र मापदण्डबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए।
