सार्वजनिक शिक्षामा संकट: २२ दिनको आन्दोलनले भर्ना अभियान ठप्प, विद्यार्थी निजी विद्यालयतर्फ

काठमाडौँ, वैशाख ११ — सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको निरन्तर आन्दोलनले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै ठूलो अवरोध निम्त्याएको छ। २२ दिनदेखि जारी आन्दोलनका कारण सरकारी विद्यालयमा भर्ना प्रक्रिया नै ठप्प भएको छ भने अभिभावकहरू अन्योलमा परेका छन्।

नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु भइसक्नुपर्ने हो। त्यसअनुसार पहिलो साताबाट पढाइ नियमित रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा थियो। तर शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण अझैसम्म भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुन नसक्दा हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा छन्। अर्कोतर्फ, निजी विद्यालयहरूले भने समयमै सत्र सुरु गरेर नियमित पढाइ अगाडि बढाइसकेका छन्।

विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा रहेका अभिभावकहरूले अब धेरै ढिला गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन्। कतिपय अभिभावक त ऋण काढेर भए पनि आफ्ना सन्तानको भविष्य सुनिश्चित गर्न अग्रसर देखिन्छन्।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार मुलुकभर ७८ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने बाँकी २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा। आन्दोलनको चपेटामा परेका मध्ये माध्यमिक तहका मात्रै झण्डै ७१ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन्।

शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर सरकार र शिक्षक दुवैको अडानले समस्या थप जटिल बनेको छ। सरकार कुनै सहमतिको बाटो निकाल्न असफल देखिएको छ, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरूमा परेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो अन्यौलता चाँडै अन्त्य गर्न सरकार र सरोकारवालाहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्न आवश्यक देखिन्छ, नत्र निजी शिक्षाको महँगो विकल्पमा धकेलिन बाध्य हुने विद्यार्थीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जान सक्छ।