काठमाडौं, ६ कात्तिक – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो प्रारम्भिक सय दिनको काम र प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रालयको कामको प्रगति र आगामी योजनाहरू प्रस्तुत गरे।
मन्त्री गुप्ताले संघीय निजामती सेवा व्यवस्थापनका लागि विधेयक संसदमा पेस भइसकेको र यसबारे राज्यव्यवस्था समितिमा गम्भीर छलफल सुरु भएको जानकारी दिए। यसलाई छिटो पारित गराउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूसँग संवादलाई तीव्रता दिने प्रयास भइरहेको छ।
मुख्य उपलब्धिहरू:
१. संघीय निजामती सेवा विधेयक**: संघीय निजामती सेवा व्यवस्थापनका लागि विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पछि दफावार छलफल सुरू भएको छ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन**: स्थानीय तहलाई थप सबल बनाउने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधनका लागि मस्यौदा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यसमा अस्पष्ट भएका बिषयहरूमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
३. जिल्ला समन्वय समितिका लागि प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था ५५ वटा जिल्लामा समन्वय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
४. स्थानीय तहमा क्षमता विकास**: स्थानीय तहको सबल र कमजोर पक्ष पहिचान गरी सुशासन र आर्थिक विकासमा सुधार गर्न एकीकृत मूल्याङ्कन कार्यविधि तयार गरिएको छ।
५. संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण**: मन्त्रालयले कृषि, परराष्ट्र, शहरी विकास मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा गरेको छ, जसबाट २१० दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
६. निजामती सेवा सुधार**: उच्च तहका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्नुका साथै ४० जना उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।
७. संघीयता कार्यान्वयनमा संवाद**: संघीयता कार्यान्वयनलाई स्पष्ट बनाउन ३ वटा संघीयता संवाद श्रृङ्खला सञ्चालन गरिएको छ।
८. पोखरी समिति खारेज गरी प्राधिकरण गठन**: बादी, दलित र पिछडावर्गका लागि अलग-अलग समिति खारेज गरी प्राधिकरण गठन गर्ने नीति तयार गरिएको छ।
९. प्रशासनिक दक्षता वृद्धिका लागि तालिम**: नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत ६६४ जना अधिकारीलाई तालिम दिइएको छ।
१०. डिजिटल सेवाको विस्तार**: निजामती सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय किताबखानालाई डिजिटल बनाउन र पुराना अभिलेखलाई सुरक्षित राख्ने काम सम्पन्न गरिएको छ।
११. संघीयताको कार्यान्वयनमा मार्गचित्र पहिचान गर्दै संवाद श्रृङ्खलाहरू सञ्चालन
नेपालमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीयतासम्बन्धी तीनवटा संवाद श्रृङ्खला सञ्चालन भएको छ। यस क्रममा, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरूको पहिचान गर्दै मार्गचित्र तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ।
१२. स्थानीय तहमा केन्द्र र सीमाना हेरफेरका लागि मस्यौदा तयार
वडाको केन्द्र र सीमाना हेरफेर गर्ने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। यस मस्यौदाले प्रशासनिक संरचनालाई अझ सरल र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
१३. कुपोषण अन्त्यका लागि पोषण स्वयंसेवकहरूका प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
कुपोषण अन्त्य गर्न देशभरि चारवटा अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। पोषण स्वयंसेवकहरूले स्थानीयस्तरमा रहेर कुपोषण विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउने गरी प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छन्।
१४.जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
१३ स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्ति तथा ७ स्थानीय तहमा सरकारी जग्गाको उपयोग र लिजको लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ। यसले स्थानीय तहको विकास कार्यलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
१५.विपद् व्यवस्थापनका लागि दुईवटा बैठक सम्पन्न
समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्लेटफर्मको दुईवटा बैठक सम्पन्न भएको छ। यस बैठकले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ।
१६.चारवटा स्थानीय तहको सहजीकरण सम्पन्न
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, योजना र बजेट निर्माणका लागि चारवटा स्थानीय तहमा सहजीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसले स्थानीय समस्याहरूको समाधानमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
१७. तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लामा पूर्वाधार विकासको तयारी
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका हिमाली जिल्लामा पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यविधि तयार गरिएको छ। यस अन्तर्गत हिमाली क्षेत्र आयोजना सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछ।
१८.भारत सरकारको सहयोगमा उच्च प्रभावयुक्त परियोजना सञ्चालन
भारत सरकारको सहयोगमा उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक पूर्वाधार विकासका लागि १२ वटा परियोजना सञ्चालन गर्न त्रिपक्षीय समझदारी गरिएको छ। यसले स्थानीय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
१९.संघीय निकायको सेवा सन्तुष्टि सवेक्षण सम्पन्न
सरकारी सेवाको कार्यप्रणाली सुधार गर्न तीनवटा संघीय निकायको सेवाग्राही सन्तुष्टि सवेक्षण सम्पन्न भएको छ। यस सवेक्षणबाट सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गर्न रणनीति तयार गरिनेछ।
२०.दलित, आदिवासी र पिछडा वर्गको विकासका लागि प्राधिकरण गठन
बादी विकास समिति, दलित विकास समिति, र पिछडा वर्ग विकास उत्थान समितिलाई खारेज गरी ती समुदायहरूको समग्र विकासका लागि प्राधिकरण गठनको अवधारणा निर्माण भएको छ। यसले तिनीहरूको अधिकार र अवसरलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
२१. ६६४ जना सरकारी अधिकारीले प्रशिक्षण पूरा गरे
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ६६४ जना सरकारी र सार्वजनिक निकायका अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरेको छ। यस प्रशिक्षणले कर्मचारीहरूको दक्षता र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
२२. २९० सहायकस्तरका कर्मचारीले सेवाकालिन प्रशिक्षण पाए
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २९० जना सहायकस्तरका कर्मचारीले ३० कार्यदिनको सेवाकालिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा गरेका छन्। यसले तिनीहरूको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गर्नेछ।
२३. निजामति अस्पतालबाट क्यान्सर उपचार सुरु
निजामति कर्मचारी अस्पतालले क्यान्सर रोगको उपचार थालनी गरेको छ। यो कदमले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
२४.राष्ट्रिय किताबखानामा डिजिटल सेवाको विस्तार
राष्ट्रिय किताबखानाले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनलाइन सेवा विस्तार गरेको छ। पुराना अभिलेखहरूलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न पनि काम थालिएको छ, जसले कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नेछ।
२५.स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन
२३० स्थानीय तहमा रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नयाँ नियुक्त हुने अधिकृतहरूको पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सुरु गरेको र स्थानीय तहको प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न पहलहरूलाई तीव्रता दिएको छ।
