अवहेलनाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायालयको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय पदाधिकारी र सांसदहरूलाई “किन अदालतको अवहेलनाको कारबाही गर्नु नपर्ने?” भनी लिखित जवाफ माग गरेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्राउपछि भएका प्रदर्शनलाई लिएर अदालतमा परेको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यो आदेश जारी गरिएको हो। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छुटाउन सडक आन्दोलनको दबाब दिनु न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने प्रयास भएको भन्दै अवहेलनाको कारबाहीको माग गरेका थिए।
न्यायाधीशहरूको आदेश
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रास्वपाका नेताहरूलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो। भट्टराईले निवेदनमा “न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले र कानुनी प्रक्रिया अवरोध गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको” आरोप लगाएका छन्।
विपक्षीमा को को?
अदालतले रास्वपाका सबै केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेश सभापति डा. अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झा, र अन्य २० सांसदलाई विपक्षी बनाएको छ। रवि लामिछाने स्वयंलाई भने विपक्षी सूचीमा राखिएको छैन।
अबको प्रक्रिया
विपक्षी बनाइएका रास्वपाका पदाधिकारी र सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र अवहेलनाको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ हुने बताइएको छ।
न्यायालयको यो कदमले राजनीतिक दलका गतिविधिहरू र न्यायालयको सम्मानको मुद्दामा थप बहस सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
