३० असार, काठमाडौं ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विगतका सहमति र आफ्ना मागहरूलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले शिक्षक र कर्मचारीको पक्षमा आवश्यक कानुनी प्रावधान समावेश नगरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघले सरकारको रवैयाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले यसअघि ८९ दिन लामो संघर्ष र त्यसपछि भएको सहमतिको स्मरण गराउँदै शिक्षाक्षेत्रमैत्री कानून ल्याउने विषयमा गरिएको सम्झौता सरकारले उलङ्घन गरेको आरोप लगाएको हो। गत वैशाख १७ गते महासंघ र सरकारबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक १५ असारभित्र संसदबाट पारित गरिने सहमति भएको थियो। तर, आजको मितिसम्म पनि विधेयक संसदमा पेश नगरिएको भन्दै महासंघ आक्रोशित बनेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफललाई लक्षित गर्दै महासंघले समितिमा रहेका सरोकारवालाहरूले शिक्षण पेशाको मर्यादा र विगतका सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै शिक्षकविरुद्धका धाराहरू अघि बढाएको आरोप पनि लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकार शासकीय अहंकारमा रमाइरहेको देखिन्छ, जसले शिक्षा ऐनलाई शिक्षक–विद्यार्थीमैत्री बन्ने सम्भावनाबाट टाढा पुर्याएको छ।”
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको व्यवहारबाट फेरि आन्दोलनतर्फ धकेलिएको अनुभव भएको उल्लेख गर्दै अबको आन्दोलन अघिल्लो भन्दा शक्तिशाली हुने चेतावनी दिएका छन्।
“हामी अब निर्णायक आन्दोलनको मोडमा छौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सही समयमा उपयुक्त निर्णय लिइनेछ।”
शिक्षक महासंघले अब पनि सरकार गम्भीर नभए सशक्त आन्दोलन अपरिहार्य हुने बताएको छ। अबको कदम कस्तो हुन्छ भन्नेमा सबैको नजर महासंघतर्फ केन्द्रित भएको छ।
