निरंजन शाह,
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन प्रणालीगत सुधार गर्न दुई वर्षको समय दिएको छ। निर्धारित सुधारहरू पूरा गर्न नसकिए नेपाल ‘कालोसूची’ मा पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।
नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी वित्त पोषण रोकथाम, तथा अवैध आर्थिक गतिविधिमा निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव एफएटीएफले दिएको छ। वाणिज्य बैंकहरू, ठूला सहकारी संस्था, क्यासिनो, रियल इस्टेट तथा हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै प्रभावकारी सुपरिवेक्षण अपनाउनुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै सुधार पूरा गरी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने दाबी गर्नुभएको छ। वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि नगरे मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्ध तथा विदेशी लगानी प्रभावित हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो र सन् २०१४ मा मात्र त्यसबाट मुक्त भएको थियो। अबका दुई वर्ष महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
