काठमाडौं: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकालको डेढ वर्षको अवधिमा लगानी प्रवर्धन र नीतिगत सुधारमा उल्लेखनीय प्रयासहरू देखिएका छन्। महासंघले मुलुकको आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र सरकारसँग सुधारात्मक सुझावहरू दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस अवधिमा महासंघले नीतिगत सुधारको दिशा तय गर्न र निजी क्षेत्रको समस्याहरू समाधान गर्न महत्वपूर्ण छलफल र पहलहरू गरेको छ।
कार्यकारी समितिको नेतृत्व सम्हाल्दै महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विवादको समाधानमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ। महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूसँग छलफल गरी अख्तियारको प्रवेश रोक्नका लागि राजनीतिक दलहरूसँग बारम्बार संवाद गरे। यसका साथै, महासंघले २०८० जेठमा प्रकाशित स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदानलाई प्रमाणित गर्यो, जसले ८१ प्रतिशत आर्थिक योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सृजना गरेको देखायो।
अर्को महत्त्वपूर्ण कदम भनेको विद्युत प्राधिकरणसँगको विवाद समाधान थियो। उद्योगहरूको लाइन काट्ने प्रयासपछि महासंघको नेतृत्वले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दै यस विषयमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि, महासंघले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर दिगो समाधानको लागि पहल गर्यो, जसको परिणामस्वरूप सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो।
महासंघले २०२३ र २०२४ वर्षमा विदेशमा नेपालका लागि चारवटा बृहद लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो, जसमा चिनियाँ र भारतीय व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो। यसका साथै, नेपालले कतार र दुबई जस्ता मुलुकहरूसँग पनि लगानी सम्झौतामा छलफल गरेको छ।
महासंघले अहिले लगानीको वातावरण सुधार्न विशेष ध्यान दिएका छन्। नेपालको विदेशी लगानीमा कमी आएको छ भने स्वदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन नयाँ रणनीतिहरू अपनाइरहेको छ। यसै क्रममा, महासंघले एक नयाँ लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ, जसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सानो लगानीको प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यसका साथै, महासंघले सामाजिक उत्तरदायित्वका अन्तर्गत आपतकालीन राहत कार्यहरू पनि सञ्चालन गरेको छ, जसमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित स्थानहरूमा आर्थिक सहयोग पुर्याइएको छ।
