काठमाडौं – भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन दिएका १० रोपनी १४ आना जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा आठौं पटक पनि सुनुवाइ हुन नसकेको छ।
आइतबार यो मुद्दा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो। तर, समयाभावका कारण मुद्दा हेर्न नभ्याई स्थगित भएको हो। यसअघि पनि सात पटक यो मुद्दाको सुनुवाइ समय अभावकै कारण स्थगित भएको थियो।
विवादको पृष्ठभूमि
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेले दानमार्फत लिएको उक्त जग्गा गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनका अनुसार ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट दानस्वरूप जग्गा लिनु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको उल्लङ्घन हो।
बस्नेतले यसअघि न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरी दान प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको थियो। तर, अन्तिम निर्णयका लागि संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने अवस्थामा मुद्दा पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ।
गुरुङको पृष्ठभूमि र विवाद
गुरुङ ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषीमध्ये एक हुन्। विशेष अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन छन्। सोही व्यक्तिबाट प्राप्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउनु स्वार्थ बाझिएको आरोप लगाइएको छ।
अदालतको अलमल
यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सुरुमा मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको आदेशपछि पुनः दर्ता गरिएको थियो। अहिले आठौं पटक समय अभाव भन्दै सुनुवाइ स्थगित भएको छ। यसले न्यायिक प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ।
यस विवादले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कानूनी दायराभित्र रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूप्रति आम नागरिकको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
