काठमाडौं, वैशाख १५ — शिक्षक आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ। सरकारलाई तीन दिनभित्र शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरी पठनपाठन सुचारु गराउन निर्देशन दिएको सर्वोच्चको आदेशपछि समेत शिक्षक आन्दोलन जारी छ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शुक्रबार वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि शिक्षक प्रतिनिधिहरु सिंहदरबारको गेटबाटै वार्ता बहिष्कार गर्दै फर्किएका थिए। शनिबार गरिएको अर्को चरणको वार्ता पनि निष्कर्षबिहीन भएको थियो। वातावरण अनुकूल नबन्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्ना प्रयासहरूको विवरणसहित सर्वोच्चमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
सर्वोच्चले चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनरत शिक्षकहरुको जायज माग सम्बोधन गरी विद्यालयमा फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार चौथो दिनसम्म मन्त्रालयले गरेको कामको विवरण अदालतमा पेश गर्नु भनिएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार निवर्तमान मन्त्री विद्या भट्टराई र वर्तमान मन्त्री रघुजी पन्तको कार्यकालमा भएका प्रयास, महासंघसँग भएका छलफल, प्रेस विज्ञप्ति तथा संवादहरूको प्रगतिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। मन्त्रालयले “छिट्टै थप वार्ता गरी विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने” भन्दै जवाफ पठाएको बताइएको छ।
प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाइएसँगै अब मुद्दा महाशाखाबाट इजलासमा पेश हुनेछ र अदालतले थप सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। आन्दोलन चाँडै अन्त्य हुने कि अझ चर्किने भन्ने यथार्थता भने आउने सुनुवाइपश्चात् प्रष्टिनेछ।
