वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१ बेल्वामा वर्षौंदेखि निजी कब्जामा रहेको करिब दुई बिघा सार्वजनिक जग्गा अन्ततः महानगरको नियन्त्रणमा आएको छ।
महानगरको अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले आइतबार सर्वेक्षकसहितको टोली परिचालन गरी नापजाँच गरेपछि सो जग्गा फिर्ता गरिएको हो। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले महानगरको पक्षमा फैसला गरेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको बाटो खुलेको हो।
महानगरका अनुसार, स्थानीय हसमुदिन अन्सारीले नैमुद्दिन अन्सारी र बसरुद्दिन अन्सारीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसै मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय मोहन राज भट्टराई र हरि प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक जग्गा कसैको निजी स्वामित्वमा नरहने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्दै आइतबार प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा महानगरले जग्गा कब्जामुक्त गराएको छ। सिंहका सचिवालय सल्लाहकार हरि पोखरेलका अनुसार, उनको नेतृत्वमा गएको टोलीले नाप–नक्सा मिलाएर जग्गालाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाएको छ। वडा नम्बर ३१ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद यादवले समेत यस कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताए।
मेयर सिंहले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र अतिक्रमण रोक्न अभियान तीव्र बनाइरहेको उल्लेख गर्दै भने, “यो सुरुवात मात्र हो, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न निरन्तर कदम चालिनेछ।”
महानगरको यो कदमले स्थानीयबासीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा नगरपालिकाको सक्रियता झल्किएको छ।
