वीरगञ्ज, २३ वैशाख — वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको साढे ६ किलोमिटर सडक विस्तार योजनामा स्थानीय बासिन्दाको जीवन र रोजगारी प्रभावित हुने भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सडक डिभिजनलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
उक्त सडक खण्ड विस्तार गर्दा घना बस्तीमा रहेका सयौँ घर भत्किने, ऐतिहासिक संरचना मासिने तथा हजारौँ मानिस विस्थापित हुने खतरा देखिएको छ। स्थानीयको आन्दोलनपछि मन्त्री गुप्ता सडक विस्तार विषयमा जनभावनाको सम्मान गर्दै आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धतासहित सक्रिय हुनुभएको हो।
स्थानीयको माग अनुसार सडक चौडाइ बढीमा १० देखि १५ मिटरभित्र सीमित गरिनुपर्ने माग छ। उनीहरूको भनाइमा २५/२५ मिटर विस्तार भए वीरगञ्ज बजारको स्वरूप नै नष्ट हुने र ठूलो जनसंख्या घरबारविहीन हुने छ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्री गुप्ताले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग भेट गरी उक्त योजनाका कारण सिर्जना भएको विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुभएको छ। ‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडकपीडित संघर्ष समिति’का संयोजक कुन्दन रौनियारसहितको टोलीको सहभागितामा भएको छलफलमा मन्त्री दाहालले मन्त्रालयसँग हाल सडक विस्तारको कुनै ठोस योजना नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।
दाहालले सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार मात्रै योजना अघि बढ्ने र सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउनुभएको छ। यससँगै स्थानियमा व्याप्त अन्योलता र आक्रोश केही कम भएको देखिन्छ।
संघर्ष समितिका अनुसार डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दायाँबायाँ २५ मिटर भत्काउने योजना अघि बढाएको थियो, जसले करिब १,५०० घरहरू भत्किने र १ लाख मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्थ्यो। साथै, ऐतिहासिक मन्दिर, धर्मशाला, शैक्षिक संस्था र अस्पतालजस्ता संरचना समेत मासिने खतरा देखिएको छ।
सन् २०५८ मै वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि उक्त क्षेत्रलाई “घना बस्ती क्षेत्र” घोषणा गरी संरचनाहरू जोगाउन निर्देशन दिएको थियो।
