नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुदृढीकरण तथा पत्रकारितामा नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यसहित प्रस्तुत गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक व्यापक छलफलको विषय बनेको छ। सरकारले विधेयकलाई पत्रकारिता क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक भन्दै अघि सारेको भए पनि यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
विधेयकका मुख्य बुँदाहरू
मिडिया काउन्सिल विधेयकले निम्नलिखित प्रमुख व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको छ:
- सरकारी नियन्त्रणको सम्भावना: सरकारलाई मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।
- पत्रकारहरूमाथि कठोर कारबाहीको व्यवस्था: समाचार सामग्रीले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा काउन्सिलले मुद्रा जरिवाना तथा अन्य दण्डात्मक कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।
- अनलाइन तथा प्रिन्ट मिडियामाथि नियमन: विधेयकले अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी स्वीकृत नैतिक मापदण्ड पालना गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध ल्याउने सम्भावना छ।
- वैदेशिक सहायता सीमित गर्ने प्रावधान: कुनै पनि सञ्चार संस्थाले विदेशी संस्थाबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुअघि सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको वित्तीय स्रोत सीमित गर्न सक्नेछ।
- व्यापक अधिकार प्रयोगको सम्भावना: मिडिया काउन्सिललाई समाचार तथा सामग्रीमाथि अनुगमन, समीक्षा तथा कारबाही गर्न पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ, जसले अनुसन्धानमूलक पत्रकारितामा अवरोध पुर्याउने देखिन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर
यस विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामा विभिन्न तरिकाले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ:
- सम्पादकीय स्वतन्त्रता कमजोर हुने खतरा: सरकारद्वारा नियुक्त सदस्यहरूको उपस्थितिले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणको साधन बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
- आत्म-नियन्त्रण बढ्न सक्ने सम्भावना: जरिवाना तथा कारबाहीको डरले पत्रकारहरू आत्म-सेन्सरशिप अपनाउन बाध्य हुने र निष्पक्ष पत्रकारिता प्रभावित हुने सम्भावना छ।
- वैकल्पिक विचारहरू दबिने सम्भावना: सरकारलाई आलोचनात्मक रिपोर्टिङ गर्ने मिडियामाथि दबाब सिर्जना हुनसक्छ, जसले जनमत निर्माणको विविधतालाई असर पार्नेछ।
- संवैधानिक अधिकारमाथि ठक्कर: नेपाल सरकारको संविधानको धारा १९ ले सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। विधेयकको कतिपय प्रावधानले संवैधानिक हकहरूमाथि अंकुश लगाउन सक्छ।
- पत्रकारिताको वित्तीय स्रोत सीमित हुने सम्भावना: विदेशी आर्थिक सहयोगमा निर्भर स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ, जसले निष्पक्ष रिपोर्टिङलाई कमजोर बनाउनेछ।
निष्कर्ष
सञ्चार क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन निश्चित नियमन आवश्यक भए पनि प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्ने उपायको रूपमा देखिएको छ। नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको ऐतिहासिक योगदानलाई खलल पुर्याउने यो विधेयकले राज्य नियन्त्रित मिडिया प्रणालीको जग बसाउने सम्भावना छ। यसलाई निष्पक्ष रूपमा संशोधन नगरे लोकतन्त्र, पारदर्शिता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।
सिफारिस
- मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र बनाइनु आवश्यक छ, जसमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहोस्।
- पत्रकारहरूमाथिको कठोर कारबाहीको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ, जसले आत्म-नियन्त्रणको अवस्था सिर्जना नगरोस्।
- सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जसले वैकल्पिक विचारधारालाई सम्मान गरोस्।
- वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रतामा अवरोध नगर्नुपर्छ, जसले विविध रिपोर्टिङको अवसर जोगाउन मद्दत गर्छ।
- विधेयक पुनरावलोकन गरी पत्रकार, मिडिया संस्थाहरू तथा नागरिक समाजसँगको परामर्शमा संशोधन गरिनुपर्छ।
यदि प्रस्तुत विधेयक यही स्वरूपमा पारित गरियो भने यसले नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको अन्त्य गर्नेछ, जसका दीर्घकालीन प्रभावहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर असर पार्नेछन्।
