असार १ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुनिलकुमार यादवले ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुति गर्दै प्रदेशको आगामी विकास योजना र प्राथमिकताहरू उजागर गरेका हुन्।
यसपटकको बजेट प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो रकम विनियोजन गर्दै यस क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ।
सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा
४७ अर्बमध्ये करिब १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ। यो बजेट मुख्यतः सडक, पुल, सरकारी भवन र अन्य निर्माण योजनाहरूमा खर्च गरिनेछ। कुल बजेटको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा यही मन्त्रालयले पाउने भएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र कृषिमा समेत उल्लेख्य लगानी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन बजेट स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। यस्तै ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४ अर्ब ४१ करोड प्राप्त गरेको छ।
शिक्षा, युवा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५७ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३७ करोडको बजेट छुट्याइएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कुन मन्त्रालयले कति बजेट पायो ?
सबैभन्दा कम बजेट पाउने मन्त्रालयहरूमा श्रम तथा यातायात, गृह तथा सञ्चार, र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेका छन्। गृह मन्त्रालयले ६४ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ५७ करोड र खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ६८ करोड पाएको छ।
रोजगारी र उद्यमशीलता बजेटको मुख्य नारा
यसपटकको बजेटले युवालाई लक्षित गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेश सरकारले तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रहरूमा उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, गरिबी न्यूनीकरणका लागि साना तथा मझौला उद्यमहरूको विकासमा जोड दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
साथै, संघीय सरकारमा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै प्रदेशले आफ्नै स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, दिगो विकास र आर्थिक गतिविधिको सघनता सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ।
[ANN NEWS | मधेस डेस्क]
