वीरगञ्ज – मधेश विश्वविद्यालय पछिल्लो समय अनियमितता र विवादहरूको केन्द्रबिन्दुमा परेको छ। विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूबाटै भएका गैरकानुनी काम र व्यक्तिगत सम्बन्धका काण्डहरूले यस संस्थाको छवि धमिल्याउँदै गइरहेको छ।
रजिष्ट्रारको विवादास्पद सम्बन्धले सिर्जना गरेको हंगामा
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजय यादवको एक युवतीसँगको सम्बन्धले तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक भएको तस्बिर र च्याटहरूले यादवको पारिवारिक जीवनलाई तनावपूर्ण बनाएको छ भने विश्वविद्यालयकै वातावरणलाई कलुषित पारेको छ। ती युवतीले रजिष्ट्रारकी पत्नीलाई च्याटमा धम्की दिएको र सम्बन्धलाई लिएर ठोकुवा गरेको देखिन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र गैरकानुनी नियुक्ति
स्रोतका अनुसार, विवादमा मुछिएकी ती युवतीको नियुक्ति राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएको हो। नियुक्तिपछि रजिष्ट्रार र ती युवतीबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित भएको चर्चा छ। विश्वविद्यालयका अन्य कर्मचारीहरूले यो घटनाले संस्थाको पवित्रतालाई आँच पु¥याएको बताएका छन्।
उपकुलपति र रजिष्ट्रारमाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोप
उपकुलपति डा. दीपक शाक्य र रजिष्ट्रार यादवमाथि विश्वविद्यालयको बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयका लागि थोरै बजेट विनियोजन भए पनि, आर्थिक चलखेल गरी सभा तथा अन्य कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको दाबी गरिएको छ।
डा. शाक्यले बाल संगठनसँग लिजमा लिएको जग्गा विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुभन्दा उल्टो व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरेको विषयमा केन्द्रीय बाल संगठनले छानबिन गरिरहेको छ।
स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले मधेश विश्वविद्यालयमा भइरहेका अनियमितताको छानबिन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्म छानबिन प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण विश्वविद्यालयको समस्यामा सुधार आउन सकेको छैन।
स्थानीय समुदायको आवाज
स्थानीयवासीहरूले विश्वविद्यालयको वातावरण सुधार गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, उपकुलपति र रजिष्ट्रारको पदमुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, र पारदर्शी छानबिन प्रमुख आवश्यकता हुन्।
विश्वविद्यालयको भविष्यप्रति चिन्ता
मधेश विश्वविद्यालयजस्तो प्रदेश सरकारको गौरवपूर्ण परियोजनामा यस्ता विवादहरूले शिक्षाको गुणस्तर र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकार दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन र सुधारात्मक कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
यो स्थिति समाधानका लागि कडा र पारदर्शी कदम आवश्यक छ, नत्र शैक्षिक क्षेत्रको साख थप कमजोर हुने जोखिम छ।
साभार जनकपुर टुडे
