२१ जेठ, वीरगञ्ज
रौतहटको बहुचर्चित बम विस्फोट र त्यसपछिको इँटा भट्टामा मान्छे जिउँदै जलाइएको घटनामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई सफाइ दिएको फैसलाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो फैसलापछि मात्र होइन, फैसलासँग जोडिएका व्यक्ति—अदालत, वकिल र राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि जनचासोको केन्द्रमा छन्। कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसिया स्वयं शंकाको घेरामा छन्। उनको मोबाइल कल विवरण सार्वजनिक गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्किएको छ। पर्सास्थित समाजवादी पेशागत कानून व्यवसायी संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री चौरसियासहित न्यायाधीश र वकिलहरूको कल डिटेल (सीडीआर) छानबिनको दायरामा ल्याउन जोड दिएको छ।
संगठनको माग छ—२०७८ जेठ १४ गतेको फैसलाको दुई दिन अघि र दुई दिन पछाडिसम्मको सम्पर्क विवरण खोतलियोस्, ताकि सम्भावित राजनीतिक हस्तक्षेपको यथार्थ खुल्न सकोस्।
राजनीतिक समीकरण र न्यायिक संकट
अफताब आलममाथिको मुद्दा सधैँ राजनीतिक चासोको विषय बन्यो। उनलाई नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले निकालनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका थिए। तर, कानुनी लडाइँमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरूको साथ पाएका आलम अन्ततः उच्च अदालतबाट मुक्त गरिए।
यसैबीच, चौरसिया एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा कानून मन्त्री बनेको चर्चा फेरि चर्किएको छ। यस्तो बेला उनको नाम न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिका रूपमा आउनु गम्भीर विषय हो।
उता, आफताब आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले कैद सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालतको फैसलाले त्यसैलाई उल्ट्याइदिएपछि पीडित पक्ष मात्र होइन, आम नागरिकबीच पनि न्यायको मापदण्डमाथि अविश्वास बढेको देखिन्छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान प्रश्न
रौतहट घटनालाई नेपालको इतिहासकै जघन्य राजनीतिक अपराध मानिन्छ। बम विस्फोटपछि घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएर मारिएको आरोप थियो। जिल्ला अदालतले आलमलाई दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि अब फैसलामा हस्तक्षेप भयो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संगठनले न्याय परिषद्मा पहिले नै दर्ता भइसकेको उजुरीको स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन माग गरेको छ।
निष्कर्ष
अफताब आलम प्रकरणले नेपाली न्याय प्रणालीमाथि विश्वास संकट खडा गरेको छ। फैसलाप्रति जनस्तरबाटै उठेको असन्तुष्टि र उच्च तहसम्मका व्यक्तिहरूको नाम जोडिनुले यो विषयलाई सामान्य बनाउँदैन। अब आवश्यक छ—एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सशक्त छानबिन, जसले न्यायप्रणालीमा पुनः जनआस्था फर्काउन सकोस्।
