वीरगञ्ज – नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना र कर प्रणालीको असमानताका कारण सीमा क्षेत्रमा तस्करीको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। अर्थविद् र व्यवसायीहरूको सुझावअनुसार, तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न दुवै देशले एउटै प्रकारको कर प्रणाली अपनाउनु अपरिहार्य देखिएको छ।
वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूले भारतको वस्तु तथा सेवा कर (GST) र नेपालको भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीबीच तालमेल आवश्यक रहेको बताए। व्यवसायीहरूको भनाइमा यी दुई प्रणालीमा तालमेलको अभावले सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
तस्करीका तथ्याङ्क
पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षका पहिलो चार महिनामा १५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरका अवैध सामग्री जफत गरेको छ। ती सामग्रीमा लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, खाद्यान्न, र किराना सामान रहेका छन्। त्यस्तै, २ करोड ६४ लाखभन्दा बढी मूल्यका बिलबिजक नभएका सामग्री पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ।
व्यवसायीहरूको गुनासो
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भारतीय GST र नेपाली भन्सार महसुलबीचको असमानताले व्यवसायीलाई चुनौती थपेको उल्लेख गरे। “भन्सार महसुलको अत्यधिक दरले नेपाली र भारतीय बजारबीच मूल्य अन्तर बढाउँछ, जसले गर्दा तस्करीलाई प्रोत्साहन मिल्छ,” उनले भने। गौतमले सीमा क्षेत्रमा अत्यधिक महसुल लाग्ने सामग्रीको पहिचान गरी मूल्यमा समानता ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार, भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको बिलबिजकलाई मान्यता नदिनु व्यवसायीका लागि अर्को समस्या बनेको छ। आयातित सामग्रीको मूल्याङ्कन गर्दा भारतीय सरकारको आधिकारिक बिल र भन्सार दस्तावेजलाई आधार मान्नुपर्ने उनको तर्क छ।
राजस्व सङ्कलनमा असर
तस्करीका कारण वीरगञ्जका दुई प्रमुख भन्सार कार्यालयले अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको देखिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएको लक्ष्यको केवल ६४.१ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले ७१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ।
भन्सार प्रणाली सुधारको माग
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिका खारेज गरी आधुनिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “हालको प्रणालीले औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ,” उनले भने।
त्यसैगरी, प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले आयातकर्ताले ‘एचएस कोड’को पालना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए।
सरकारप्रति अपिल
व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले कर प्रणाली र भन्सार प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। समयमै सुधारात्मक कदम नचालिए सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण कठिन हुने र राजस्व सङ्कलनमा थप असर पर्ने स्पष्ट देखिन्छ।
निष्कर्ष
नेपाल–भारत खुला सिमानामा तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै देशको समन्वय आवश्यक छ। कर प्रणालीमा तालमेल र भन्सार प्रक्रियामा सुधार गरी औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
