काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको बताए। निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, र राष्ट्र बैंकको सहुलियत खारेजी जस्ता समस्याहरूले निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिरहेको अध्यक्ष सिंहले जनाए। देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूका सुझाव संकलनका लागि आयोजित भेलामा उनले यी समस्याहरूले उद्योगलाई थप संकटमा पारेको बताए।
“विगतका आर्थिक वर्षहरूमा गरिएको निर्माण कार्यको बक्यौता अझै भुक्तानी नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्,” अध्यक्ष सिंहले भने। चालू आर्थिक वर्षमा गरिएको आंशिक भुक्तानी पनि आगामी वर्षको बजेटबाट मात्र हुने अवस्था रहेकोले यो वर्ष थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्या गम्भीर रूप लिन सक्ने उनले बताए।
अध्यक्ष सिंहले सरकारको उदासीनता र गरिएका कामको भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरिनु पर्ने बताए। उनले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण निर्माण उद्योग झनै समस्यामा परेको दाबी गरे।
महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले विगतमा सरकारसँग उधारो सहमति गरिएकाले अहिले समस्या थपिएको बताए। निर्माण उद्योगका छोटो तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि गम्भीर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे। सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचनले सबै निर्माण व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए।
भेलामा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौँ संशोधनले सिर्जित म्याद थपको समस्या अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै नौ बुँदे कार्यपत्र पेश गरे। उनले रुग्ण ठेक्काहरू सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीमाथिको अन्यायपूर्ण कारबाही अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राखे।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पुनर्लेखन, सरकारसँगको सम्झौताको कार्यान्वयन, र निर्माणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग पनि अघि सारियो। भेलामा सहभागीहरूले महासंघको कार्यपत्रमा समर्थन जनाउँदै एकजुट भएर समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए। भेलामा ७ प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला, तथा एसोसिएटका गरी ४ सय भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो।
