काठमाडौं, २५ मंसिर। डिजिटल भुक्तानी सेवामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विरुद्ध दायर रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई सरकारले यसअघि दिँदै आएको भ्याट छुट फिर्ता लिएकाले उनीहरू अब भ्याट तिर्न बाध्य भएका छन्। यो निर्णयले यी सेवाहरूको शुल्कमा भ्याट थपिएपछि सेवाग्राहीहरूमा आर्थिक भार परिरहेको छ।
डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भ्याटमा दर्ता गरी यसलाई संकलन गर्न सुरु गरिसकेका छन्। सेवाग्राहीहरूले भुक्तानी गर्दा यस भ्याटको असर महसुस गर्न थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले सरकारको राजस्व संकलनमा योगदान भए पनि डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ताहरूमा असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ।
