काठमाडौं, असार १३ — खानेपानी परियोजनाको नाममा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेवा सुविधा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरूको पहुँचमा सीमित भएको खुलासा भएको छ। बोरिङ जडानजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू पनि दलगत चासो र नेताको सिफारिसअनुसार मात्रै उपलब्ध गराउने कार्यले स्थानिय तहमा असमानता बढाएको देखिन्छ।
अनुसन्धानमा देखिएअनुसार ती क्षेत्रहरूमा बोरिङ जडान गरिएका छन् जहाँ सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति छ। विपरित, जहाँ मतदाता संख्यात्मक हिसाबले कम छन् वा विपक्षी दलका प्रभावमा छन्, त्यस्ता स्थानहरू अझै बोरिङ सुविधाबाट वञ्चित छन्।
यद्यपि सामान्यतया एउटा बोरिङ जडान गर्न २ देखि ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिन्छ, खानेपानी मन्त्रीको निर्देशनमा केही बोरिङहरू ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर जडान गरिएका छन्। यस्तो महँगो जडान प्रक्रिया पनि आफ्नै राजनीतिक पहुँचभित्रका व्यक्तिहरूमार्फत गराइएको खुलेको छ।
झन् चिन्ताको विषय के भने, सरकारले ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट दिएको भए पनि, गरीब परिवारका घरमा खानेपानीको धारा जडान गर्नकै लागि २ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म अनधिकृत रकम असुलिएको प्रमाण भेटिएको छ। यसरी सरकारी सेवामा भ्रष्टाचारको कड्कडिएको जालोले निम्नवर्गीय नागरिकलाई दोहोरो शोषणमा पारिरहेको छ — एकातर्फ सेवा नपाउने, अर्कातर्फ पैसा तिरेर पनि सुविधा नपाउने अवस्था छ।
सम्पादन: ANN समाचार डेस्क
