वीरगञ्ज, १८ मंसिर – त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज पनि अन्तिम फैसला सुनाउन सकेन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा चलिरहेको यस मुद्दामा अदालतले सडक विस्तारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा प्रगति विवरण माग्ने आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै वीरगञ्जवासीले छिट्टै फराकिलो सडक देख्न सक्ने आशामा केही समयका लागि रोक लागेको छ।
सडक विस्तारमा रोकको पृष्ठभूमि
पथलैयामा रहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्रलाई सडकको भाग भनेर तोकेपछि त्यहाँ रहेका संरचनाहरू हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। यसपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले संरचना हटाउन रोक लगाउन र क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
२०७५ मंसिर २१ गते विक्रम गुरुङ, २०७६ असोज ७ गते लक्ष्मण सा रौनियार, २०७६ कात्तिक १७ गते विरेन्द्र संघाई, र २०७६ पुस १९ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यानलगायतले रिट दायर गरेका थिए।
आजको आदेश
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, र सडक विभाग हेटौडालाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सडक क्षेत्रको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ। तर, यसपटकको आदेशमा संरचना तोडफोड गर्न वा नगर्नबारे कुनै ठोस निर्देशन गरिएको छैन।
स्थानीयको सपना अझै अधुरो
गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको करिब ४ किलोमिटर सडक अझै फराकिलो हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहितका माग उठाइँदा विवादले काम रोकिएको छ। यसबीचमा सरकारले फराकिलो सडक बनाउने लक्ष्य अघि सारे पनि स्थानीयको मुद्दा समाधान नहुँदा यो परियोजना थाति रहेको छ।
अदालतको आदेशले परियोजनाको हालसम्मको प्रगति र संरचनाको अवस्था प्रष्ट हुने भए पनि सडक विस्तारका लागि थप समय लाग्ने निश्चित देखिएको छ।
