पोखराको लिचीबारी क्षेत्रको जग्गासँग गाँसिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न ठहरिएका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट , डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै गुप्तालाई न्यायिक हिरासतमा पठाउन निर्देशन दिएको हो । अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार आदेशपछि उनलाई कारागार पठाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार गुप्तामाथि घरजग्गा व्यवसायीसँग सरुवा रोकिदिने तथा भूमि आयोगमा सदस्यता मिलाइदिने आश्वासन दिएर ठूलो रकम घुस लिएको आरोप छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५३ लाख रुपैयाँ घुस असुलिएको दाबी गर्दै अडियो रेकर्ड, बैंकिङ कारोबार विवरण तथा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट संकलित प्रमाणका आधारमा गत असोज २२ गते गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसै प्रकरणमा पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि प्रतिवादीका रूपमा जोडिएकी छन्। अभियोगअनुसार उनीहरूले पदको दुरुपयोग गर्दै मिलेमतोमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको उल्लेख छ। पर्साका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सुदिप राज पाठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत रहँदा डिजिटल प्रमाण फेला पारी अनुसन्धानलाई निर्णायक चरणसम्म पुर्याइएको बताइएको छ ।
घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएपछि यो मुद्दाले देशव्यापी चर्चा पाएको थियो। अडियोमा बिचौलियामार्फत रकमको व्यवस्थापन र मिलेमतोबारे भएको संवाद सुन्न सकिने बताइन्छ, जसले प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
