सरकारले अनिवार्य दर्ता नियम लागू गर्दै, टिकटक र भाइबर जस्ता सूचीबद्ध प्लेटफर्महरूलाई मात्र अनुमति दिँदै।
सरकारले तोकिएको समयसीमा भित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता नगर्ने फेसबुक र अन्य प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
बिहीबार, मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) लाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०२३ अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया पूरा नगर्ने सबै प्लेटफर्महरूमा पहुँच रोक्न निर्देशन दियो।
यो कदम सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशपछि आएको हो, जसले सरकारलाई नेपालमा सञ्चालन गर्नु अघि सबै अनलाइन र सामाजिक प्लेटफर्महरू – स्वदेशी वा विदेशी – आधिकारिक रूपमा सूचीबद्ध गरिएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो, ताकि अनावश्यक सामग्रीको निगरानी गर्न सकियोस्।
मन्त्रालयको सूचना अनुसार, कम्पनीहरूलाई सूचीकरणको लागि आवेदन दिन अगस्ट २८ देखि सात दिनको समय दिइएको थियो। बुधबार राति म्याद सकियो, मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप), अल्फाबेट (युट्युब), एक्स (पहिले ट्विटर), रेडिट, र लिंक्डइन लगायत कुनै पनि ठूला विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूले आवेदन बुझाएका छैनन्।
यसको विपरित, टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बुज र पोपो लाइभ पहिले नै सूचीबद्ध भइसकेका छन्, जबकि टेलिग्राम र ग्लोबल डायरीले आवेदन दिएका छन् र स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।
“सूचीबद्ध पाँच प्लेटफर्महरू र प्रक्रियामा रहेका दुई बाहेक, बाँकी सबै नेपाल भित्र निष्क्रिय पारिनेछन्,” मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले भने। “दर्ता पूरा गर्ने कुनै पनि प्लेटफर्म सोही दिन पुन: खोलिनेछ।”
मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालय, एनटीए, दूरसञ्चार सञ्चालक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बैठकले यो निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको हो। अधिकारीहरूले बिहीबार मध्यरातबाट प्रतिबन्ध लागू हुने पुष्टि गरे।
सरकारको यो कदमले राजनीतिक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो निर्णय आपत्तिजनक भएको बताए र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नाले देश अस्तव्यस्त हुन सक्ने चेतावनी दिए। संसद बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पाण्डेले सरकारले दर्ताको लागि काम गर्ने वातावरण तयार गर्न नसकेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएको आरोप लगाए।
“नियमन आवश्यक छ, तर सरकारले पहिले समस्या के हो र कहाँ छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ,” पाण्डेले भने। “यदि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो भने, देश अराजक हुनेछ। हामी यो निर्णयको विरोध गर्छौं।”
नेपालमा फेसबुक, युट्युब र व्हाट्सएपको प्रभुत्वलाई ध्यानमा राख्दै, आलोचकहरूले पूर्ण प्रतिबन्धले सञ्चार, वाणिज्य र सार्वजनिक जीवनमा बाधा पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि, सरकारले हानिकारक सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न र देशमा सञ्चालन हुने प्राविधिक कम्पनीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कडा नियमन आवश्यक रहेको बताउँछ।
