पर्सा ।
ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा छुटेका एक सरकारी कर्मचारी हाल पर्सा जिल्ला अदालतमै सहलेखापालको रूपमा कार्यरत भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका–२ का ३० वर्षीय अनिलकुमार कुशवाहा गत वैशाख ११ गते ७० हजार धरौटी तिरेर थुनामुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनले भदौ ११ गते अदालतकै लेखा शाखामा सहलेखापालको पदमा उपस्थित भई काम गर्न थालेका हुन्।
जिल्ला अदालत पर्साका अनुसार कुशवाहा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रामेछापबाट सरुवा भई पर्सामा आएको स्पष्ट गरिएको छ। अदालतमा दर्ता भएको विवरणअनुसार, स्थानीय हृदयनारायण महतोको जाहेरीका आधारमा कुशवाहासहित नौ जनामाथि ०८२ साल वैशाख ९ गते ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भएको थियो।
यस्तो संवेदनशील आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई न्यायिक निकायमै नियुक्त गर्नुपरेको अवस्थाप्रति कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, मुद्दा विचाराधीन हुँदा त्यही संस्थामा कार्यरत रहनुले अनुसन्धान र सुनुवाइको निष्पक्षता कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ।
कानुन विज्ञहरूको तर्क छ — धरौटीमा छुट्नु भनेको निर्दोष ठहर हुनु होइन, केवल अस्थायी रूपमा थुनाबाट मुक्त हुनु मात्र हो। त्यसैले अदालतले अझ सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
तर, पर्सा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकले भने कुशवाहा लेखा शाखामा मात्र कार्यरत भएकाले अदालतको न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर नपर्ने दाबी गरेका छन्।
