काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गरी वर्गीकरण गर्ने कामलाई तीव्र बनाएको छ। घाइतेको अपांगताको स्तर र चोटको गम्भीरताका आधारमा राहत तथा जीवनयापन सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाइएको हो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट मंसिर २२ गते स्वीकृत कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्दै घाइतेहरूको वर्गीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सो कार्यविधि अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रारम्भिक सिफारिस गर्नेछन् भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने प्राविधिक समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार तहमा विभाजन गर्नेछ। यही वर्गीकरणका आधारमा राहत रकम निर्धारण गरिनेछ।
कार्यविधिअनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन्। गम्भीर घाइतेलाई मासिक नौ हजार रुपैयाँ र अतिगम्भीर अवस्थामा रहेका घाइतेलाई जीवनयापन सहयोगस्वरूप मासिक १८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पहल र निर्देशनमा घाइतेहरूको माग र जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिइएको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले जानकारी दिएको छ। यससँगै जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अब व्यवहारिक चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको छ।
